श्रीलंका के सिंहली नेताओं को खुश करना भारत के दीर्घकालिक हित मेंनहीं है: टीजीटीई

समाचार प्रदान किया गया: विसुवनाथन रुद्रकुमारन, ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ़ तमिल ईलम (टीजीटीई)

NEW YORK, UNITED STATES, February 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- भारत सरकार के निमंत्रण पर श्रीलंका द्वीप में जनता विमुकिथि पेरामुना(जेवीपी) के नेताओं की हालिया भारत यात्रा ने कई हलकों में चिंताएं बढ़ा दीहैं। 5 फरवरी को, यात्रा के पहले दिन, प्रतिनिधिमंडल में जेवीपी नेता अनुराकुमारा दिसानायके,

सचिव निहाल अबेसिंघे, वरिष्ठ विधायक विजेता हेराथ और कार्यकारी समितिके सदस्य प्रोफेसर अनिल जयंती शामिल थे, जिन्होंने भारत के विदेश मंत्री एसजयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। , ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ़ तमिल ईलम (टीजीटीई) के प्रधान मंत्री, विसुवनाथन रुद्रकुमारन ने कहा।

उनहोंने कहा , "भारत, एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है जो नैतिकसाहस के साथ विश्व महाशक्तियों के सामने खड़ा है, छोटे से दिवालिया देशश्रीलंका को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए तुष्टीकरण का सहारालेता है।''
रुद्रकुमारन

"जेवीपी के 1970 के हमलों और 1971 के विद्रोह के दौरान, पार्टी की पांचनीतियों में से पहली थी "भारतीय विस्तारवाद"। जेवीपी ने तमिलों को"भारतीय विस्तारवाद" का एक उपकरण भी घोषित किया। 1987 में, जेवीपीने भारत-श्रीलंका समझौते को "भारतीय विस्तारवाद" की अभिव्यक्ति के रूपमें देखा और समझौते के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान शुरू किया"

"हाल ही में, 2006 में, जेवीपी ने श्रीलंका द्वीप के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों केविलय को चुनौती दी, जिनका भारत-श्रीलंका समझौते के अनुसार विलय हुआथा। भारत-श्रीलंका समझौते के अनुच्छेद 1.4 में कहा गया है, "... उत्तरी औरपूर्वी प्रांत श्रीलंकाई तमिल भाषी लोगों के ऐतिहासिक निवास के क्षेत्र रहे हैं , जो हर काल में अन्य समूहों के साथ इस क्षेत्र में रहते थे। समझौते का अनुच्छेद2.1 विलय की सुविधा प्रदान करता है।"

जेवीपी की कानूनी चुनौती के नतीजे के बतौर दोनों प्रांतों का विभाजन हुआ, जिसने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) और श्रीलंकाईसरकार के बीच शांति प्रक्रिया के भंग होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकेअलावा, यह जेवीपी ही था जिसने सुनामी के बाद परिचालन तंत्र(पी-टीओएमएस), जिसे सुनामी के तमिल पीड़ितों की तत्काल जरूरतों कोपूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, के खिलाफ अंततः सफल औरविनाशकारी कानूनी चुनौती पेश की।

ऐतिहासिक रूप से, श्रीलंकाई राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अधिकारियों केसाथ भारत की बैठकों को राजनयिक आवश्यकता और प्रोटोकॉल की नजर सेदेखा गया है। दूसरी ओर, भारत का एक राजनीतिक दल से आधिकारिक तौरपर मिलने का हालिया कृत्य निर्लज्ज चाटुकारिता है।"

"जेवीपी के लिए भारत का निमंत्रण देश की विफल पुरानी नीति और"रणनीतिक" सोच की निरंतरता प्रतीत होता है, कि शासन परिवर्तन भारत केहित में योगदान देता है। जब पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का झुकाव चीन कीओर हुआ, तो भारत और पश्चिमी शक्तियों ने "सुशासन" के गठबंधन कास्वागत किया था। हालाँकि, हंबनटोटा 99-वर्षीय पट्टा समझौते पर "सुशासन" गठबंधन द्वारा दोबारा विचार नहीं किया गया, जिससे श्रीलंका का चीन कीओर झुकाव बरकरार रहा", रुद्रकुमारन ने कहा।

दरअसल, जब वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे "सुशासन" गठबंधन केप्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने बेल्ट एंड रोड फोरम में भाग लेने के लिए 2017 मेंचीन की तीर्थयात्रा की, जिसका भारत ने बहिष्कार किया था। जब राष्ट्रपतिविक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति का अपना वर्तमान पद संभाला, तो उन्होंने भारत औरअमेरिका की आपत्तियों के बावजूद चीनी जहाज युआन वांग 5 को श्रीलंका मेंडॉक करने की अनुमति दी। अब ऐसा लगता है कि भारत एक बार फिर सोचरहा है, "पुराने को छोड़ें और नए का स्वागत करें, " उस "नए" का मतलब होजेवीपी के नेतृत्व वाली श्रीलंकाई सरकार; या उसी उद्देश्य के लिए नरम रुखअपनाना और वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने के लिए जेवीपी का उपयोगकरना।

"असल तथ्य यह है कि सिंहली राजनीति ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहीहै। 1971 में, भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, श्रीलंका ने पाकिस्तानी हवाईजहाजों को कोलंबो हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति दी थी। 1987 में, एक भारत विरोधी कदम में, "बॉम्बे अनियन" और "मैसूर दाल" का नामबदलकर "बिग अनियन" और "रेड दाल" कर दिया गया। कहते हैं कि दुश्मनका दुश्मन दोस्त होता है। आज, श्रीलंका चीन का पालतू राज्य बनता जा रहाहै।"

रुद्रकुमारन ने आगे कहा, “यह समझना मुश्किल है कि जबकि भारत, एकउभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है, जो नैतिक साहस के साथ विश्वमहाशक्तियों के सामने खड़ा है, जैसा कि यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका से पताचलता है, वह छोटे से दिवालिया देश श्रीलंका को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाएरखने के लिए तुष्टीकरण का सहारा लेता है। . यह मंत्री जयशंकर द्वारा व्यक्तऔर प्रचारित "भारतीय तरीका" नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि भारत मेंश्रीलंका के संबंध में रणनीतिक स्पष्टता का अभाव है।”

"हम तमिल आशा करते हैं कि श्रीलंका के संबंध में भारतीय विदेश नीति मूल्योंऔर हितों पर आधारित होगी। जब तक भारत श्रीलंका द्वीप पर अपनी नीतिनहीं बदलता, श्रीलंका का पूरा द्वीप एक और मालदीव बन जाएगा।" रुद्रकुमारन ने निष्कर्ष के तौर पर कहा ।

तमिल ईलम की अंतरराष्ट्रीय सरकार (टीजीटीई) के बारे में:

ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ तमिल ईलम (टीजीटीई) दुनिया भर के कई देशों मेंरहने वाले दस लाख से अधिक मजबूत तमिलों (श्रीलंका द्वीप से) कीलोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है।

टीजीटीई का गठन 2009 में श्रीलंकाई सरकार द्वारा तमिलों की सामूहिकहत्या के बाद किया गया था।

टीजीटीई ने 132 संसद सदस्यों को चुनने के लिए दुनिया भर के तमिलों केबीच तीन बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की निगरानी में चुनाव कराए। इसमें संसद केदो कक्ष हैं: प्रतिनिधि सभा और सीनेट और एक कैबिनेट भी।

टीजीटीई शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और राजनयिक तरीकों से तमिलों कीराजनीतिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक अभियान का नेतृत्व कररहा है और उसका संविधान कहता है कि उसे शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम सेही अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। यह राष्ट्रवाद, मातृभूमिऔर आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित है।

टीजीटीई चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफअपराधों और तमिल लोगों के खिलाफ नरसंहार के अपराधियों को उनकेकृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए। टीजीटीई ने तमिलों के राजनीतिक भविष्यका फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान किया है ।

टीजीटीई के प्रधान मंत्री श्री विसुवनाथन रुद्रकुमारन हैं, जो न्यूयॉर्क स्थितवकील हैं।

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Appeasing Sri Lanka's Sinhala Leaders Is Not in India’s Long-term Interest: TGTE
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Visuvanathan Rudrakumaran
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